सिद्धार्थनगर। जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर संजीव रंजन ने समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों का पेंच कसते हुए सूयीजी नम्बर के परिचालन करने और 10 से 12 बजे तक कार्यालयों में बैठकर जनता की समस्याओं के निराकरण करने का उत्तर प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री के आदेश का सर्वोच्च प्राथमिकता और तत्काल पालन करने का निर्देश दिया है।
जिला अधिकारी ने दिनांक 20 जून, 2023 को एक पत्र समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर को जारी किया। जिसे सोशल मीडिया वाट्सअप गु्रप “जिला सूचना सिद्धार्थनगर” में गुरूवार को प्रकाशित करने हेतु जारी किया गया है।
जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर संजीव रंजन ने जारी पत्र में कहा कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि आवंटित सी०यू०जी० नम्बर का परिचालन आपके अर्दली/चपरासी द्वारा किया जाता है। कभी कभी सी०यू०जी० स्विच बन्द पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तहसीलों, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय का लैण्ड लाइन नम्बर अक्सर खराब पड़े रहते हैं, जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी एवं उच्चाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को आपसे सीधे वार्ता करने में असुविधा होती है।
इसके अतिरिक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से भी जन समस्या के संबंध में सम्पर्क करने पर अत्यन्त कठिनाई एवं विलम्ब होता है। अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया तहसीलों एवं विकास खण्ड कार्यालय पर स्थापित टेलीफोन लैण्ड लाइन स्थापित कराते हुए उसके क्रियाशील कराने का कष्ट करें।
साथ ही समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी सी०यू०जी० स्वयं उठायें। अधिशासी अधिकारी जिन्हें सी०यू०जी० नम्बर शासन से आवंटित नहीं है, वह अपने व्यक्तिगत नम्बर को समय से उठाकर जन समस्याओं के निस्तारण में अपेक्षित सहयोग करें।
शासन एवं मा० मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय पर प्रतिदिन 10.00 बजे से 12.00 बजे तक अनिवार्यरूप से उपस्थित रहकर जन सुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं का निराकरण करेगें और उनकी अपरिहार्य अनुपस्थिति में उनसे ठीक नीचे के अधिकारी उनके स्थान पर बैठकर जन समस्याओं की सुनवाई करके उसका निस्तारण करायेगें, परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार के स्तर पर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
खण्ड विकास अधिकारी इस स्थिति को विशेषरूप से गंभीरता से लें और समय से कार्यालय में प्रातः 1000 बजे से 12.00 बजे तक बैठकर सुनवाई करके जन समस्याओं का निराकरण करायें। जन समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाये जिससे पीडित व्यक्ति संतुष्ट हो और उनके उच्च स्तर पर शिकायत करने की जरूरत न पड़े।