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भाकियू ने मासिक किसान पंचायत में इन मागों हेतु सौंपा ज्ञापन

सिद्धार्थनगर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत भाकियू ने मंगलवार को इटवा तथा खुनियांव विकास खंड परिसर में मासिक किसान पंचायत आयोजित किया। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा।

भारतीय किसान यूनियन का मासिक किसान पंचायत

इटवा विकास खण्ड में ब्लाक ब्लाक प्रभारी कन्हैया लाल पटेल की अध्यक्षता तथा खुनियांव विकास खण्ड में ब्लाक प्रभारी मनोज कुमार उर्फ गुड्डू चौधरी की अध्यक्ष में सम्पन्न हुआ। दोनांे विकास खण्ड में मासिक किसान पंचायत का नेतृत्व जिला उपाध्यक्ष व तहसील प्रभारी इटवा मो0 मुनीफ खान ने किया।

इटवा में 11 बिन्दु तथा खुनियांव में 12 बिन्दुओं का मांग पत्र सौंपा गया। किसानों की समस्याओं पर चर्चा के उपरान्त दोनों विकास खण्ड में सौंपे गए मांग पत्र की खास बिन्दु इस प्रकार रहा।

अमेरीका-भारत ट्रेड डील पर संसद में सर्वदलीय बैठक और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से वार्ता के बाद यदि भारत हित में हो तो इसे लागे किया जाय।

जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि इटवा तहसील क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग अभियान चला कटवा रहे हैं। जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। इसकी जांच की जाए और पुनरावृत्ति को रोका जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी 60 वर्ष पूरा कर चुके किसान, मजदूर परिवारों को प्रतिमाह रू 5000 मासिक किसान पेंशन देना सुनिश्चित करे। इटवा विकास क्षेत्र अंतर्गत सभी सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी शासन की मंशा के अनुरूप लगाया।

इटवा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत के पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाय। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाए। संपूर्ण भारत में किसानों एवं आम जनमानस के हित में हुए आन्दोलन के दौरान किसान नेताओं पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उसे वापस लिस जाए।

भारत सरकार द्वारा सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर संसद में इस कानून बनाकर प्रभावित किया जाए। संपूर्ण भारत के सभी उपभोक्ताओं का सहारा ग्रुप में जमा धन अतिशीघ्र जुर्माना सहित अभिलंब वापस दिलवाया।

संपूर्ण भारत के सभी गन्ना किसानों का बकाया जुर्माना सहित वापस दिलाया जाए। जैसा कि वर्ष 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था। संपूर्ण भारत के सभी किसानों का केसीसी ऋण ब्याज सहित माफ किया जाए।

इसी प्रकार विकास खंड खुनियांव में 12 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया। इटवा में राम रतन, राजेश्वर प्रसाद, बजरंगी, गौरी, त्रिवेणी, नारायण, राम बचन, मुन्नी, नेपाली, रामदास तथा खुनियांव विकास खंड में सुखदेव सिंह वर्मा, राम रतन चौधरी, राजेश्वर प्रसाद, शहनाज जहां, साजू, कन्हैया लाल पटेल आदि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।।

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डॉ. निसार अहमद खां

M.A. M.J.M.C. विगत 20 वर्षाें से पत्रकारिता क्षेत्र से जुडकर समाचार संकलन, लेखन, सम्पादन का कार्य जारी है। शिक्षा, राजनीति व ग्रामीण पत्रकरिता पर विशेष रिपोर्टिंग।

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